जंगल जासूस 👉
हजूर 👉 उत्तराखंड के जंगलों में इन दिनों वन्यजीवों की दहाड़ और गांवों में इंसानों की चीखें एक साथ सुनाई दे रही हैं। पहाड़ों की पगडंडियों से लेकर गांवों के आंगन तक गुलदार और बाघ की मौजूदगी ने लोगों की दिनचर्या बदल दी है। शाम ढलते ही रास्ते सूने होने लगते हैं और घर से बाहर निकलने से पहले लोग कई बार इधर उधर देख लेते हैं। वन्यजीव संघर्ष के सरकारी आंकड़े भी कम चौंकाने वाले नहीं हैं। वर्ष 2026 में 30 सितंबर तक उत्तराखंड में वन्यजीव हमलों में 55 लोगों की मौत और 407 लोग घायल दर्ज किए गए। इनमें गुलदार के हमलों में 17, बाघ के हमलों में 12 और भालू के हमलों में 4 लोगों की जान गई। हाथी, सांप और मगरमच्छ के हमले भी जानलेवा साबित हुए। यानी जंगल की लड़ाई अब जंगल तक सीमित नहीं रही, उसका रास्ता गांवों के घरों तक पहुंच गया है। सरकारी आंकड़ों में ये 55 मौतें और 407 घायल हैं, लेकिन हर संख्या के पीछे किसी का बेटा, किसी की मां, किसी का पिता और किसी का पूरा परिवार है। कागज पर आंकड़ा एक पंक्ति में समा जाता है, मगर घर में पसरा मातम कई पीढ़ियों तक नहीं सिमटता।
हजूर 👉 चम्पावत जिले के लोहाघाट क्षेत्र स्थित सुई डूंगरी गांव की घटना ने पूरे इलाके को झकझोर दिया। तेरह वर्षीय हिमांशु पुजारी रायकोट का मेला देखकर घर लौट रहा था। शाम करीब साढ़े छह बजे घर से लगभग 30 मीटर पहले गुलदार ने उस पर हमला कर दिया और उसे खींचकर खेतों की ओर ले गया। रात करीब साढ़े नौ बजे तलाश के दौरान उसका शव घर के नीचे खेतों में मिला। दो बहनों का इकलौता भाई और सातवीं कक्षा का छात्र हिमांशु अब कभी घर नहीं लौटेगा। इस घटना के बाद ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि गुलदार कई दिनों से गांव में दिखाई दे रहा था और वन विभाग को सूचना देकर पिंजरा लगाने की मांग भी की गई थी। यदि ग्रामीणों की शिकायत पहले पहुंची थी तो उस पर क्या कार्रवाई हुई, यह अब जांच का विषय है। लेकिन घटना के बाद पिंजरा लगाने और गश्त बढ़ाने के निर्देश जारी होने से एक सवाल जरूर उठता है कि जिस खतरे को ग्रामीण पहले देख रहे थे, उसे विभाग ने कितनी गंभीरता से लिया था। उधर पौड़ी जिले के कोटद्वार क्षेत्र के सनेह मल्ली गांव में आठ वर्षीय सान्वी को गुलदार घर के आंगन से उठाकर ले जाने लगा। मां नीलम रावत ने अपनी जान की परवाह किए बिना गुलदार का पीछा किया और खबरों के मुताबिक करीब सौ मीटर तक दौड़कर बच्ची को उसके जबड़े से छुड़ा लिया। सान्वी घायल हुई और उसे अस्पताल पहुंचाया गया। चम्पावत में परिवार का चिराग बुझ गया, जबकि कोटद्वार में एक मां की बहादुरी ने बच्ची को बचा लिया। दोनों घटनाओं ने गांवों की सुरक्षा पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है।
हजूर 👉 नैनीताल जिले के ढेला, कोटा, फतेहपुर और मनोरा क्षेत्र में बाघ के हमलों से हुई मौतों की खबरें सामने आईं। धारी और भीमताल क्षेत्र में गुलदार के हमलों ने भी लोगों को दहशत में रखा। पौड़ी के बालमणा और कमंद सहित दूसरे इलाकों में भी गुलदार हमलों की घटनाएं सामने आईं। अलग अलग जिलों से आ रही खबरें बताती हैं कि यह समस्या किसी एक वन प्रभाग या एक गांव की नहीं है। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि 30 सितंबर तक के राज्यव्यापी आंकड़े और नवंबर तक की घटनाओं को जोड़कर कोई नया कुल आंकड़ा बताना सही नहीं होगा। इसी तरह पूरे वर्ष की जिला वार नाम सहित मौतों और घायलों की संपूर्ण सरकारी सूची अभी उपलब्ध नहीं है। वन विभाग के पास प्रत्येक घटना का रिकॉर्ड होना चाहिए, जिसमें मृतक और घायल का नाम, उम्र, गांव, जिला, तारीख, हमलावर वन्यजीव और संबंधित वन प्रभाग का विवरण हो। जनता को यह भी पता चलना चाहिए कि किस जिले में कितनी शिकायतें मिलीं और उन पर क्या कार्रवाई हुई। आखिर जब मौतों का हिसाब सरकारी विभाग रखता है तो उस हिसाब को जनता के सामने रखने में परेशानी कैसी? वन्यजीव संरक्षण के आंकड़े तो सामने आते हैं, अब इंसानी जान जाने का पूरा जिला वार हिसाब भी सामने आना चाहिए।
हजूर 👉 वन विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं क्योंकि कई घटनाओं में ग्रामीण पहले से गुलदार की मौजूदगी की शिकायत करने का दावा करते हैं, जबकि कार्रवाई की तेजी हमले के बाद दिखाई देती है। घटना हुई तो पिंजरा लगाने के निर्देश, कैमरा ट्रैप की तैयारी, गश्त बढ़ाने की घोषणा और अधिकारियों का मौके पर पहुंचना शुरू हो जाता है। मानो विभाग की मशीनरी को चालू होने के लिए पहले किसी परिवार का उजड़ना जरूरी हो। सुई डूंगरी में ग्रामीणों की शिकायत कब मिली, किस अधिकारी तक पहुंची और उस पर क्या कार्रवाई हुई, इसका रिकॉर्ड सामने आना चाहिए। सनेह मल्ली में गुलदार की गतिविधियों पर पहले से निगरानी थी या नहीं, यह भी स्पष्ट होना चाहिए। कितने कर्मचारी गश्त पर थे, पिंजरा उपलब्ध था या नहीं और घटना के बाद कितनी देर में टीम पहुंची, इन सवालों का जवाब जरूरी है। मैदान में तैनात वनकर्मी और अधिकारी भी कई बार सीमित स्टाफ, वाहन और संसाधनों के बीच काम करते हैं। ऊपर से आदेश आ जाना और नीचे उसे लागू करने के साधन उपलब्ध होना दो अलग बातें हैं। इसलिए केवल स्थानीय कर्मचारी को कटघरे में खड़ा करना भी उचित नहीं, लेकिन संसाधनों की कमी का हवाला देकर पूरी व्यवस्था को सवालों से बाहर नहीं रखा जा सकता। जनता को यह जानना है कि खतरे की सूचना मिलने के बाद कार्रवाई किसने की, किसने नहीं की और देरी हुई तो क्यों हुई।
हजूर 👉 उत्तराखंड में वन्यजीव संरक्षण की चर्चा हो तो जंगल, बाघ, गुलदार और जैव विविधता की योजनाओं का जिक्र खूब होता है। लेकिन जंगल के आसपास बसे गांवों के लोग भी इसी प्रदेश के नागरिक हैं। उनकी सुरक्षा कोई अतिरिक्त सुविधा नहीं, प्रशासन की जिम्मेदारी है। वन विभाग को संवेदनशील गांवों की पहचान, नियमित गश्त, कैमरा ट्रैप, पिंजरों की उपलब्धता और प्रशिक्षित त्वरित प्रतिक्रिया दलों का वास्तविक इंतजाम करना होगा। हर शिकायत दर्ज होनी चाहिए और उस पर हुई कार्रवाई का रिकॉर्ड भी। मृतकों के परिवारों को मुआवजा और घायलों को सहायता मिलना जरूरी है, मगर मुआवजे का चेक हिमांशु को वापस नहीं ला सकता और नीलम रावत जैसी बहादुरी हर मां से नहीं मांगी जा सकती। अब विभाग के सामने सवाल यह नहीं है कि अगला गुलदार किस गांव में दिखाई देगा, बल्कि यह है कि जिस गांव में पहले से उसकी मौजूदगी की सूचना है, वहां सुरक्षा का इंतजाम कब होगा। गांव वालों को हर शाम यह अनुमान लगाकर घर से नहीं निकलना चाहिए कि रास्ते में कौन मिलेगा। जंगल में वन्यजीवों का होना प्रकृति का हिस्सा है, लेकिन इंसानी बस्तियों में खतरे की सूचना के बाद भी कार्रवाई में देरी हो तो उसका हिसाब भी होना चाहिए। वरना विभाग के रिकॉर्ड में आंकड़े बढ़ते रहेंगे, गांवों में मातम लौटता रहेगा और हर नई घटना के बाद वही पुराने निर्देश एक बार फिर जारी कर दिए जाएंगे।
