जंगल जासूस की कलम से 👉नमन भी, सवाल भी।
हजूर 👉 उत्तराखण्ड के जंगलों की 26 साल की यह लंबी और दर्दभरी दास्तान जब पन्नों पर उतरती है, तो केवल एक प्रशासनिक रिपोर्ट नहीं बल्कि इस राज्य की रूह का वह कच्चा-चिट्ठा सामने आता है, जिसे छिपाने के लिए हर साल स्थापना दिवस के नाम पर बड़े-बड़े विज्ञापनों और मंचों का सहारा लिया जाता है। उत्तर प्रदेश से अलग होकर जब यह नया राज्य बना था, तब यहां के पहाड़ों और तराई के बाशिंदों ने एक ऐसा सपना देखा था जहां जल, जंगल और जमीन पूरी तरह सुरक्षित हाथों में होगी। लेकिन इन 26 वर्षों के दौरान वन विभाग से लेकर वन विकास निगम के गलियारों तक जो खेल खेला गया, उसने आंदोलनकारियों के उन सपनों की नींव को ही हिलाकर रख दिया है। जब जंगलों की रखवाली करने वाले महकमे और सरकारी तिजोरी से खर्च होने वाले करोड़ों रुपयों का हिसाब मांगा जाता है, तो उपलब्धियों के चमकीले विज्ञापनों के पीछे केवल नाकामियों, घोटालों और अनसुलझी त्रासदियों का एक विशाल पहाड़ दिखाई देता है।
हजूर 👉 इस पूरे सफर का सबसे खौफनाक और कलेजा चीर देने वाला सच मानव-वन्यजीव संघर्ष का है, जिसे व्यवस्था केवल कागजी आंकड़ों में दफना कर अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लेती है। राज्य गठन से लेकर 31 जनवरी 2026 तक के आधिकारिक आंकड़े इस बात की गवाही देते हैं कि वन्यजीवों के खूनी हमलों में 1,296 बेकसूर इंसानों को अपनी जान गंवानी पड़ी और 6,624 लोग गंभीर रूप से घायल होकर अपंग हो गए। कभी तराई के सघन जंगलों में बाघ किसानों को अपना निवाला बनाता है, तो कभी पहाड़ों के कोहरे के बीच गुलदार आंगन में खेलते मासूम बच्चे को जबड़ों में दबोच ले जाता है। हर त्रासदी के बाद प्रशासन द्वारा पिंजरे लगाने, गश्त बढ़ाने और मुआवजे के कुछ टुकड़े फेंककर पीड़ितों का मुंह बंद करने का नाटक किया जाता है। लेकिन पहाड़ के उस बेबस ग्रामीण की चीख आज भी हवा में तैर रही है कि क्या उसकी और उसके बच्चों की जान की कीमत सिर्फ कुछ लाख रुपए का मुआवजा है? क्या अफसरों की नींद तभी टूटेगी जब किसी और मां की गोद सूनी होगी?
हजूर 👉 इंसानों का खून बहने के साथ-साथ खुद इस पावन धरा की शान कहे जाने वाले बाघ और गुलदार भी इस सुस्त और गैर-जवाबदेह तंत्र की भेंट चढ़ रहे हैं। वर्ष 2020 से 2025 के महज पांच सालों के भीतर 749 गुलदार और 86 बाघों की मौत दर्ज होना इस बात का प्रमाण है कि जंगलों के भीतर कुछ बहुत खतरनाक चल रहा है। इन आंकड़ों में सबसे बड़ा और डरावना सवाल यह है कि 255 गुलदारों और 16 बाघों की मौत का कारण आज तक ‘अज्ञात’ बना हुआ है। सोचिए, देश के आरक्षित वनों के भीतर जब तेंदुओं और बाघों के शव मिलने लगें और महकमा यह कहकर हाथ खड़े कर दे कि मौत की वजह पता नहीं चली, तो यह सीधे तौर पर इस बात का सबूत है कि या तो सुरक्षा तंत्र पूरी तरह बेअसर साबित हो चुका है या फिर शिकारियों और तस्करों का कोई बहुत बड़ा सिंडिकेट अंदरखाने सक्रिय है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट का मतलब केवल मौत का प्रमाणपत्र देना नहीं, बल्कि मौत की वजह खोजकर अगली जान बचाना होता है, लेकिन यहाँ तो कागजी औपचारिकता पूरी कर फाइल दबा देना ही मुख्य काम बन चुका है।
हजूर 👉 दूसरी तरफ, उस मैदानी अमले की जांबाजी को भी सलाम करना होगा जो अपनी जान हथेली पर रखकर इन जंगलों की रखवाली करता है। चाहे वह भीषण दावानल की आग से निपटना हो, या फिर आबादी के बीच घुसे जहरीले सांपों का रेस्क्यू करना👉देहरादून वन प्रभाग में ही 13 सितंबर 2026 तक 542 सांपों (112 जहरीले) को सुरक्षित बचाना इन्हीं मैदानी कर्मियों के अदम्य साहस का सबूत है। राज्य गठन से लेकर अब तक 29 वनकर्मियों ने ड्यूटी के दौरान अपने प्राण न्योछावर किए हैं। उत्तराखंड की जनता इन मैदानी जांबाजों और अमर वन शहीदों को दिल से नमन करती है और अपना अगाध प्यार देती है। लेकिन इसके बदले विभागीय हुक्मरानों की तरफ से उनके परिजनों को अनुकंपा नौकरी और वाजिब मदद पाने के लिए सालों👉साल केवल कागजी कार्रवाई और दफ्तरों के चक्कर काटने पर मजबूर होना पड़ता है। वहीं दूसरी तरफ, लापरवाही के मामलों में निलंबन की खबरें तो तुरंत सुर्खियों में आ जाती हैं, लेकिन उन जांचों का अंतिम नतीजा क्या निकला और कितने दोषियों को सजा मिली, यह कभी जनता के सामने नहीं आता?
हजूर 👉 रही-सही कसर कैम्पा और वनीकरण के नाम पर चल रहे उस महाघोटाले ने पूरी कर दी, जिसकी पोल देश की सर्वोच्च लेखा परीक्षा संस्था कैग (CAG) की 2024 की रिपोर्ट ने खोलकर रख दी। कैग ने जब धरातल पर जाकर 395 पौधरोपण स्थलों की जांच की, तो पाया कि 247 स्थानों पर पौधों की जीवितता सिर्फ 1 से 49 प्रतिशत के बीच दम तोड़ चुकी थी। पांच बड़े वन प्रभागों में 1,204 हेक्टेयर से ज्यादा जमीन पौधरोपण के लिए पूरी तरह अनुपयुक्त पाई गई, इसके बावजूद फाइलों में हरियाली का लक्ष्य शत-प्रतिशत पूरा दिखा दिया गया और सरकारी खजाने से करोड़ों रुपये पानी की तरह बहा दिए गए। रखरखाव के लिए जमा करोड़ों रुपये में से बड़ा हिस्सा खर्च ही नहीं हुआ। अभिलेखों के कागजों में लहलहाते दिखने वाले वे जंगल असलियत में बंजर जमीन और भ्रष्टाचार के स्मारक बनकर खड़े हैं?
हजूर 👉 तराई के घने जंगलों से लेकर पहाड़ के दुर्गम रास्तों तक लकड़ी, खैर, सागौन, लीसा और जड़ी-बूटियों की अवैध तस्करी का जाल आज भी उतनी ही मजबूती से फैला हुआ है। अक्टूबर 2022 से मार्च 2023 के महज छह महीनों में 1,557 वन अपराध दर्ज होना यह बताने के लिए काफी है कि जंगलों की निगरानी कितनी कमजोर है। चम्पावत वन प्रभाग में लीसा संग्रहण के दौरान 5.63 करोड़ रुपये से अधिक की कथित अनियमितताएं सामने आईं, हैड़ाखान मार्ग पर क्विंटल के हिसाब से लीसा पकड़ा गया, और👉नैनीताल-पंगूट मार्ग पर दो गुलदारों की खाल व भारी मात्रा में हड्डियां बरामद हुईं। जंगल में पेड़ काटने वाले या फंदा लगाने वाले छोटे-मोटे गुर्गों को पकड़कर वाहवाही लूटने वाला महकमा कभी उस असली मास्टरमाइंड और तस्करी के अंतर-राज्यीय नेटवर्क तक नहीं पहुंच पाता जो राजनीतिक और प्रशासनिक संरक्षण के बल पर इस अवैध साम्राज्य की नींव चला रहा है?
हजूर 👉 उत्तराखंड वन विकास निगम का सच तो और भी कड़वा और अमानवीय है। कालाढूंगी, रामनगर आदि डिपो में जंगलों में विभागीय कटान, अवैध पंजा मशीनों के संचालन, डिपो के अंदर गर्डिंग (लट्ठों की छंटाई व ग्रेडिंग) के नाम पर फर्जी बिलिंग, तराई के क्षेत्रों में पलुवा निस्तारण के नाम पर नियमों को ताक पर रखने और डिपो में फर्जी मजदूरों का खेल बदस्तूर जारी है वही लालकुआं डिपो संख्या 4 और 5 में विशेष ऑडिट के दौरान छह करोड़ रुपये से अधिक की वित्तीय अनियमितता उजागर हुई, जिस पर एसआईटी जांच की बात तो दूर की कौड़ी साबित हुई, लेकिन धरातल पर हालात नहीं सुधरे। जो रसूखदार ठेकेदार हैं वही कागजों में मजदूर और अपने करीबियों को फर्जी श्रमिक बनाकर पूरा पैसा हजम कर जाते हैं, जबकि असली मजदूर को सिर्फ दिहाड़ी के चंद रुपये थमा दिए जाते हैं। जब लकड़ी कटान या ढुलाई के दौरान किसी असली गरीब मजदूर की हादसे में जान चली जाती है, तो उसके बेबस परिजनों को आर्थिक मदद पाने के लिए केवल कागजी कार्रवाई और दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ते हैं।
हजूर 👉 इस पूरे छब्बीस साल के इतिहास में सबसे बड़ी विडंबना यह है कि सरकार या विभाग के पास आज भी 2000 से 2026 तक का कोई ऐसा एकीकृत और प्रामाणिक तुलनात्मक डेटाबेस मौजूद नहीं है जो यह बता सके कि वास्तव में स्थितियां सुधरी हैं या और बदतर हुई हैं। आज जब यह राज्य अपनी स्थापना का 26वां साल पूरा कर रहा है, तब मुख्य वन संरक्षक, वन्यजीव प्रमुख और वन विकास निगम के प्रबंध निदेशक से लेकर सत्ता के सिंहासन पर बैठे हर जिम्मेदार नुमाइंदे से यह सीधा सवाल पूछने का वक्त आ गया है कि आखिर हमारे उन शहीदों और आंदोलनकारियों के सपनों का उत्तराखंड कहां खो गया? हरियाली के नाम पर होने वाले उत्सवों और खोखले शोरगुल के बीच अब उन तमाम फाइलों को बाहर खींचना ही होगा जिनमें इस पर्वतीय अंचल की रूह, जनता के अधिकारों और जंगल की जिंदगी का सौदा किया गया है। यदि अब भी इस लूट और नाकामी पर पर्दा डाला गया, तो वह दिन दूर नहीं जब इस पहाड़ पर न तो जंगल बचेंगे और न ही वह पवित्र भूमि बचेगी जिसके लिए हमारे वीरों ने अपनी जानें न्योछावर की थीं?
