👉जंगल जासूस 👉
हजूर 👉किशनपुर का ‘कुर्सी युद्ध’👉खाकी, सिफारिश और हाईकोर्ट के मोड़ पर अटका जंगल का राज! 👉9 को तय होगी वनराज की कमान
हजूर 👉 तराई पूर्वी वन प्रभाग हल्द्वानी का किशनपुर रेंज इन दिनों किसी प्रशासनिक थ्रिलर का सबसे घातक पड़ाव बना हुआ है। साल दर साल वन्यजीवों की दहाड़ और हाथियों के पदचाप से गूंजने वाला यह घना जंगल आज महकमे के भीतर सुलगती उस सियासत का गवाह है, जिसने बड़े-बड़े साहबों की पेशानी पर पसीना ला दिया है। एक तरफ घनानंद चन्याल की पैठ और वापसी की जिद्द है? तो दूसरी तरफ वर्तमान रेंजर महेंद्र सिंह रेकुनी की अपनी साख और कुर्सी न गवाने की कसौट? इन दो दिग्गजों की खींचतान के बीच फंसी है सूत्रों कि माने तो किशनपुर की ‘मलाईदार’ हॉट सीट, जिसे पाने और बचाने के चक्कर में नियमों की पूरी किताब ही दरकिनार कर दी गई है। बीते साठ दिनों से तबादलों के कागज़ जिस रफ्तार से राजधानी से हल्द्वानी के चक्कर काट रहे हैं, उसने वन विभाग की साख की किरकिरी कर दी?
हजूर 👉 जंगल का कड़ा नियम है कि शिकारी अपने निशान छिपाने की हरसंभव कोशिश करता है, लेकिन इस बार फाइलों पर जो ‘पगमार्क’ छूटे हैं, वे साफ चुगली कर रहे हैं। किशनपुर की कमान के पीछे जो प्रशासनिक नौटंकी चल रही है, उसकी परतें खोलना किसी नौसिखिए के बस की बात नहीं। रातों-रात हुक्मनामे तैयार होते हैं, सूरज उगते ही उन पर स्थगनादेश का नया पर्चा चिपका दिया जाता है। एक हुक्म में चार्ज लेने की हड़बड़ी दिखाई देती है, तो दूसरे में कानूनी चौसर बिछाकर फाइल को ठंडे बस्ते में धकेलने की कलाकारी। सवाल सीधा और बेहद कड़वा है👉आखिर किशनपुर रेंज की इस सरहद में ऐसा कौन सा तिलस्म छुपा है कि नियम-कानूनों को ताक पर रखकर हर कोई इसी सरजमीं पर काबिज होना चाहता है?
हजूर 👉 इस पूरे घटनाक्रम में असली जलजला तब आया जब महेंद्र सिंह रेकुनी ने विभागीय तिकड़मों के आगे घुटने टेकने के बजाय सीधे हाईकोर्ट का रुख कर लिया। रेकुनी के इस अकेले दांव ने बंद कमरों में नीतियां तय करने वाले प्रशासनिक आकाओं का पूरा का पूरा तिलस्म ढहा दिया है। जो खिचड़ी अब तक फाइल की गोपनीयता के नाम पर पकाई जा रही थी, वह अब अदालत के चौराहे पर फूट चुकी है। 9 सितंबर की तारीख जैसे-जैसे करीब आ रही है, हल्द्वानी से लेकर देहरादून के बड़े साहबों के दिल की धड़कनें तेज हो रही हैं। जब अदालत की मेज पर इस तबादले की पूरी कुंडली खोली जाएगी, तो कई सफ़ेदपोश और प्रशासनिक सूरमाओं की पोल खुलना तय है। जज साहब के कड़े सवालों का सामना उस समय कागजों के पन्नों से नहीं किया जा सकेगा।
हजूर 👉 वन विभाग के गलियारों की गश्त करें तो हर मोड़ पर यही सुगबुगाहट है कि इस पूरे खेल के असली सूत्रधार कुछ ‘सफेदपोश आका’ हैं, जो बैकसीट ड्राइविंग कर रहे हैं। नेताओं की पसंद और नापसंद के तराजू पर रोज एक नया रेंजर तौला जा रहा था। अपनी-अपनी ढपली और अपना-अपना राग अलापते इन आकाओं ने पूरे किशनपुर रेंज को अपनी निजी जागीर समझ लिया है। लेकिन अब कानूनी दांव-पेच के सामने ये राजनीतिक आका सीधे तौर पर ढाल बनने से कतरा रहे हैं। कोर्ट रूम के भीतर केवल तीन चीजें बोलेंगी👉आदेश जारी होने की तारीख, अनुमोदन की संवैधानिक प्रक्रिया और ट्रांसफर एक्ट की असलियत। यदि घनानंद चन्याल का पक्ष कानूनी ढाल से लैस है तो उनका पलड़ा भारी रहेगा, लेकिन अगर रेकुनी ने प्रक्रियात्मक चूक का पक्का सबूत पेश कर दिया, तो कुर्सी हिला पाना नामुमकिन हो जाएगा।
हजूर 👉 अब पूरे प्रभाग और शासन की सांसें 9 सितंबर पर टिकी हुई हैं। यह दिन केवल दो अफसरों के भाग्य का फैसला नहीं करेगा, बल्कि यह भी तय करेगा कि वन महकमा नियमों से चलेगा या किसी की निजी सनक से। क्या चन्याल अपने रसूख के दम पर फिर से किशनपुर में वापसी की हुंकार भरेंगे, या फिर रेकुनी अपनी कानूनी ढाल के जरिए सारे वार नाकाम कर अपनी सल्तनत कायम रखेंगे? 9 सितंबर को अदालत के पेन की एक ही स्याही तय करेगी कि किशनपुर के इस प्रशासनिक जंगल में अगली दहाड़ किसकी गूंजने वाली है।
