जंगल जासूस 👉
हजूर 👉 उत्तराखण्ड ने 9 नवम्बर 2000 को उत्तर प्रदेश से अलग होकर देश के 27वें राज्य के रूप में अपनी पहचान बनाई थी। आज 9 नवम्बर 2026 को इस राज्य ने 26 वर्ष पूरे कर लिए हैं और 27वें साल में कदम रख दिया है। हर साल स्थापना दिवस पर विकास की चमकदार तस्वीरें दिखाई जाती हैं, उपलब्धियों के पुल बांधे जाते हैं और भविष्य के सपने गिनाए जाते हैं। मगर इस बार जरा तस्वीर का वह हिस्सा भी देखिए, जहां जंगल हैं, वन्यजीव हैं और उन जंगलों की रखवाली में अपनी जान जोखिम में डालने वाले वनकर्मी हैं। सवाल सीधा है👉जिस प्राकृतिक संपदा के नाम पर उत्तराखण्ड को देश-दुनिया में पहचान मिली, उसके 26 वर्षों का हिसाब कौन देगा? जंगलों के नाम पर योजनाएं, बजट और घोषणाएं तो बहुत हुईं, लेकिन जमीन पर जंगल कितना सुरक्षित हुआ, यह सवाल भी स्थापना दिवस के मंच से उठना चाहिए।
हजूर 👉 सरकारी रिकॉर्ड का एक आंकड़ा पढ़िए, फिर उत्तराखण्ड के मानव-वन्यजीव संघर्ष की तस्वीर खुद समझ में आ जाएगी। वन मंत्री ने विधानसभा में जानकारी दी कि राज्य गठन से लेकर 31 जनवरी 2026 तक वन्यजीवों के हमलों में 1,296 लोगों की मौत और 6,624 लोग घायल हुए। यानी यह केवल जंगल और जानवरों की कहानी नहीं, बल्कि इंसानी जिंदगियों का भी सवाल है। वर्ष 2025 में ही भालू के हमलों में आठ लोगों की मौत और 107 लोग घायल हुए, जबकि गुलदार के हमलों में 18 लोगों की जान गई और 105 लोग घायल हुए। अब सवाल यह है कि इतने वर्षों में संघर्ष रोकने की योजनाओं का वास्तविक परिणाम क्या रहा? कितने संवेदनशील गांवों में स्थायी सुरक्षा व्यवस्था बनी, कितने गलियारों को सुरक्षित रखा गया और कितनी जगहों पर वन्यजीवों के आबादी में आने की वजह का वैज्ञानिक अध्ययन हुआ? हर घटना के बाद पिंजरा लगाने और गश्त बढ़ाने की खबर आती है, लेकिन क्या लोगों की जान जाने का सिलसिला थमा?
हजूर 👉 जंगलों की आग का सरकारी हिसाब भी कम चौंकाने वाला नहीं है। उत्तराखण्ड वन विभाग के 9 नवम्बर 2026 तक के आंकड़ों के अनुसार इस वर्ष प्रदेश में 657 वनाग्नि घटनाएं दर्ज हुईं और कुल 592.75 हेक्टेयर क्षेत्र प्रभावित हुआ। इसमें आरक्षित वन क्षेत्र के साथ सिविल सोयम और वन पंचायत क्षेत्र भी शामिल हैं। चमोली में 221 घटनाएं दर्ज हुईं, जबकि पौड़ी गढ़वाल में 120.70 हेक्टेयर और चमोली में 177.36 हेक्टेयर क्षेत्र प्रभावित हुआ। यह आंकड़ा बताता है कि आग किसी एक पहाड़ी या एक वन प्रभाग की समस्या नहीं है। सवाल यह है कि आग लगने के बाद उसे बुझाने की तैयारी तो होती है, लेकिन आग लगने से पहले रोकथाम की व्यवस्था कितनी प्रभावी है? फायर लाइन, निगरानी, समय पर सूचना और स्थानीय लोगों की भागीदारी का परिणाम आखिर कितना दिखाई दे रहा है? 👉जंगल जलने के बाद नुकसान का आंकड़ा दर्ज करना आसान है, मगर जली हुई जैव विविधता और वन्यजीवों के उजड़े घर का हिसाब कौन रखता है?
हजूर 👉 वन सर्वेक्षण विभाग की इंडिया स्टेट ऑ,फ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023 में उत्तराखण्ड का वनावरण 24,303.83 वर्ग किलोमीटर दर्ज है, जो राज्य के भौगोलिक क्षेत्रफल का 45.44 प्रतिशत है। इसमें अति सघन वन 5,266.58 वर्ग किलोमीटर, मध्यम सघन वन 12,517.63 वर्ग किलोमीटर और खुले वन 6,519.62 वर्ग किलोमीटर हैं। पहली नजर में यह आंकड़ा प्रदेश की हरियाली का बड़ा प्रमाण लगता है, लेकिन असली सवाल केवल वनावरण का प्रतिशत नहीं है। सवाल यह भी है कि जंगल की गुणवत्ता कैसी है, प्राकृतिक जंगलों में जैव विविधता कितनी बची है, वन्यजीवों के गलियारे कितने सुरक्षित हैं और पेड़ों के बीच इंसानी दखल कितना बढ़ा है? सैटेलाइट से हरा दिखाई देने वाला क्षेत्र अपने आप स्वस्थ जंगल नहीं बन जाता। जंगल की असली पहचान वहां मौजूद प्राकृतिक जीवन से होती है।
हजूर 👉 और अब उन जांबाज वनकर्मियों की बहादुरी की बात, जिनके कंधों पर जंगल बचाने की असली जिम्मेदारी है। तस्कर हथियार लेकर सामने आ जाएं, अवैध खनन करने वाले हमला कर दें या जंगल में आग भड़क उठे👉सबसे पहले मौके पर पहुंचने की जिम्मेदारी इन्हीं कर्मचारियों की होती है। सितंबर 2024 के उस खौफनाक गोलीकांड को कौन भूल सकता है, जहां सागौन के अवैध कटान की सूचना पर रेंजर रूप नारायण गौतम अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे थे। तस्करों की ओर से हुई ताबड़तोड़ गोलियों की बौछार के सामने भी रेंजर रूप नारायण गौतम पीछे नहीं हटे और खुद पर गोलियां झेलकर अपने साथियों के साथ डटे रहे। रेंजर रूप नारायण गौतम की यह अदम्य साहस और बहादुरी साबित करती है कि उत्तराखंड के जंगलों की रक्षा करने वाले सिपाही मौत से भी नहीं डरते। इसी तरह रामनगर रेंज के ज्वालावन क्षेत्र में अवैध खनन रोकने के दौरान वन वाचर पहलवान सिंह की शहादत भी बताती है कि जंगल की ड्यूटी कितनी जोखिम भरी है। ये कर्मचारी केवल पेड़ों की गिनती नहीं करते, अपनी जान दांव पर लगाकर वन संपदा की रक्षा करते हैं। लेकिन उनकी सुरक्षा, संचार साधन और चौकियों की स्थिति पर उतनी चर्चा क्यों नहीं होती, जितनी किसी बड़ी कार्रवाई के बाद प्रेस नोट में होती है?
हजूर 👉 लीसा, खैर, सागौन की लकड़ी और अवैध खनन का कारोबार भी केवल एक वाहन पकड़ लेने से खत्म नहीं होता। जंगल से माल निकला, रास्ते से गुजरा, बाजार तक पहुंचा और किसी ने खरीदा भी—तो इस पूरी कड़ी की जांच होनी चाहिए। पुलिस और वन विभाग का तालमेल यहां बेहद जरूरी है। वनकर्मी जंगल के भीतर कार्रवाई करें और पुलिस बाहर तस्करी के नेटवर्क, वाहनों, खरीदारों तथा अपराधियों तक पहुंचे, तभी नतीजा निकलेगा। सितंबर 2026 में सीमावर्ती बैरियर के पास पुलिस और वन विभाग की संयुक्त कार्रवाई में लीसा से भरा कैंटर पकड़ा जाना बताता है कि साझा कार्रवाई संभव है। फिर ऐसी कार्रवाई केवल चुनिंदा घटनाओं तक सीमित क्यों रहे? क्या तस्करी की जड़ तक पहुंचने के लिए नियमित संयुक्त अभियान, खुफिया सूचना साझा करने और मामलों की निगरानी की व्यवस्था नहीं होनी चाहिए? जंगल का माल बाजार में बिके और जांच केवल चालक तक पहुंचकर रुक जाए, तो असली कारोबारियों को राहत ही मिलेगी।
हजूर 👉 अब जरा विभागीय जवाबदेही की कुर्सी भी घुमाइए। जंगल में अवैध कटान हुआ तो सवाल केवल चौकी पर तैनात कर्मचारी से क्यों? वन्यजीव आबादी में पहुंचा तो जवाब सिर्फ मौके पर पहुंचे वनकर्मी से क्यों? करोड़ों की योजनाएं बनीं तो उनके परिणाम की समीक्षा किसने की? पौधरोपण हुआ तो पौधे कितने बचे, वनाग्नि रोकने के लिए बजट मिला तो तैयारी कितनी मजबूत हुई और मानव-वन्यजीव संघर्ष रोकने के लिए टीमें बनीं तो उनका असर कितना पड़ा? जवाबदेही निचले कर्मचारी से लेकर उच्च अधिकारियों और मुख्यालय तक तय होनी चाहिए। जहां कर्मचारी ने लापरवाही की, वहां कार्रवाई हो; जहां अधिकारी की निगरानी में कमी रही, वहां उससे भी सवाल हो। और यदि तस्करी या अवैध कारोबार में किसी स्तर पर मिलीभगत सामने आती है तो पद और पहुंच देखकर नहीं, सबूत देखकर कार्रवाई होनी चाहिए। जंगल किसी एक रेंजर, डीएफओ या मुख्यालय की निजी संपत्ति नहीं, यह पूरे प्रदेश की धरोहर है।
हजूर 👉 उत्तराखण्ड के 26 वर्ष पूरे होने पर सरकार से जंगलों का एक सार्वजनिक रिपोर्ट कार्ड मांगना गलत नहीं होगा। कितने हेक्टेयर जंगल आग से प्रभावित हुए, कितने वन्यजीव हमलों में लोग मारे गए और घायल हुए, कितने तस्करी के मामलों में पूरी श्रृंखला तक जांच पहुंची, कितने वनकर्मियों पर हमले हुए, कितने मामलों में दोषियों को सजा मिली और कितनी वन चौकियों को बुनियादी सुविधाएं मिलीं—इन सबका जिला और वर्षवार हिसाब जनता के सामने आना चाहिए। राज्य ने 26 वर्ष पूरे कर लिए हैं; अब जंगलों के नाम पर केवल संकल्प पढ़ने का समय नहीं, नतीजे दिखाने का समय है। याद रखिए, उत्तराखण्ड की पहचान केवल चारधाम, पर्यटन और पहाड़ों की खूबसूरती से नहीं है। इसकी असली पूंजी इसके जंगल, नदियां, वन्यजीव और इन्हें बचाने वाले लोग हैं। राज्य का 27वां साल तभी सार्थक होगा, जब जंगलों की रखवाली करने वालों को सुरक्षा मिलेगी, वन्यजीवों का घर बचेगा और जंगल लूटने वालों को कानून का डर होगा। वरना स्थापना दिवस पर मंच से विकास की तालियां बजती रहेंगे और जंगल खामोशी से अपना हिसाब चुकाते रहेंगे।
हजूर 👉वन ही जीवन हैं 🙏
सतीश कुमार की विशेष रिपोर्ट 👉
