हजूर 👉 कागजी मस्टर रोल में ‘वीआईपी’ मजदूर, डिपो के भीतर गैरकानूनी ‘पंजा’ और राजस्व की खुली डकैती!
हजूर 👉 उत्तराखंड वन विकास निगम के कालाढूंगी डिपो में लकड़ी की छंटाई और भरान के नाम पर चल रहे इस शह-मात के खेल ने पूरे इलाके की सियासत और प्रशासन में भारी तहलका मचा दिया है। एक तरफ जहां डिपो की छाती पर भारी-भरकम पंजा मशीनें बिना किसी वैध कागजी इजाजत के खुलेआम हुकूमत चला रही थीं, वहीं दूसरी तरफ बंद कमरों में मस्टर रोल का ऐसा तिलस्मी खेल खेला गया कि देखने वाले भी दंग रह जाएं। मामला अब सिर्फ लकड़ी के लट्ठों की गिनती का नहीं रहा, बल्कि असली मरोड़ तो इस बात में है कि कागजों की आड़ में सरकारी खजाने से बहने वाले पैसों का रुख आखिर किस अति-महत्वपूर्ण (वीआईपी) दिशा में मोड़ा जा रहा था।
हजूर 👉 अब जरा इस खेल का घटनाक्रम और इसका चौंकाने वाला गणित समझिए। जिस एक विशाल ट्रक को भरने में बेबस मजदूरों को पूरा एक दिन लग जाता है, उसी ट्रक को यह पंजा मशीन महज तीन घंटे के भीतर ठसाठस भरकर खड़ी कर देती है। यानी समय की बचत, मेहनत कम और मशीन से काम कराने का खर्च भी बिल्कुल मामूली! लेकिन असली खेल तो डिपो के नियमों की आड़ में छुपा था, जहां डिपो की छाती पर अंदर भारी पंजा मशीनों के संचालन पर सख्त पाबंदी है। जब डिपो के अंदर मशीन चल नहीं सकती और काम तेजी से निपटाना है, तो बिचौलियों ने फर्जीवाड़े का वो मास्टरस्ट्रोक खेला जिसने सरकारी राजस्व की जड़ों को हिलाकर रख दिया।
हजूर 👉 कहानी का सबसे तीखा और नमकीन मोड़ मस्टर रोल के गुप्त पन्नों से होकर गुजरता है। सूत्रों का सनसनीखेज दावा है कि डिपो में पसीना बहाने वाले मजदूरों की सूची में इलाके के बड़े-बड़े सुरमाओं, मलाईदारों और पूर्व अध्यक्ष पद के धाकड़ प्रत्याशियों के नाम दर्ज हैं, जिन्होंने अपनी जिंदगी में शायद कभी लकड़ी के लट्ठों को छुआ तक नहीं होगा। चूंकि वन विकास निगम में इंसानी मजदूरी की सरकारी दरें बहुत ऊंची हैं, इसलिए अंदर ही अंदर कम पैसों में मशीन से काम निपटाया गया और कागजों पर महंगे ‘फर्जी मजदूरों’ के नाम चढ़ाकर उस अंतर का लाखों रुपयों का मोटा मुनाफा डकार लिया गया।
हजूर 👉 वन निगम की सूचना का अधिकार (आरटीआई) से प्राप्त दस्तावेजों को सही मानें तो इस पूरे बवंडर के बीच सबसे करारी और दर्दनाक मार उन बेबस मजदूरों पर पड़ी है, जिन्होंने जेठ की कड़कती दोपहर में अपनी पीठ की चमड़ी सुखाकर डिपो में हाड़-तोड़ मेहनत की थी। अगर डिपो की चारदीवारी के भीतर खून-पसीना बहाने वाले इन असली मजदूरों के हाथ खाली रह गए और उनका हक किसी रसूखदार के बैंक खाते में स्थानांतरित कर दिया गया, तो इससे बड़ा प्रशासनिक अपराध दूसरा नहीं हो सकता। कागजों पर किसी अमीर का नाम चमकना और जमीन पर गरीब का पसीना बहना चीख-चीखकर कह रहा है कि डिपो के भीतर बिचौलियों का एक ऐसा गिरोह काम कर रहा है, जो गरीब के निवाले को भी डकारने से बाज नहीं आ रहा।
हजूर 👉 मामला जैसे ही गरमाने लगा, विभागीय बिक्री प्रबंधक (डीएसएम) मुदित आर्या के स्तर से कालाढूंगी डिपो से उस चर्चित पंजे को रातों-रात हटाने की सुगबुगाहट तेज हो गई। लेकिन साहब, डिपो की छाती से मशीन गायब कर देने से फाइलों पर लगे इस फर्जीवाड़े के काले दाग मिट नहीं जाते। यह फरमान किसी गड़बड़ी पर पर्दा डालने की आनन-फानन में की गई लीपापोती थी या कोई पारदर्शी कदम, इसका फैसला तो लिखित आदेशों की जांच के बाद ही होगा। वन विकास निगम को अब जवाब देना ही होगा कि डिपो के भीतर पंजों की इजाजत कहां है, मस्टर रोल के इन रसूखदार ‘मजदूरों’ का सच क्या है और सस्ते में मशीन चलाकर महंगे मजदूरों का बिल फाड़ने वाला कौन है, वरना जंगल जासूस की यह पड़ताल यूं ही हर नकाब को बेनकाब करती रहेगी!
